मध्यप्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे निजी कॉलेजों की मनमानी पर प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति (एएफआरसी) ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने प्रदेश के 571 निजी कॉलेजों को नोटिस जारी कर फीस निर्धारण के लिए जरूरी वित्तीय और प्रशासनिक जानकारियां प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने की अवधि को 365 दिन कर दिया है।














